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भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के ज्यादातर अधिकारी अपने वेतन निर्धारण का विकल्प चुनने से चूक गए हैं। उन्हें 'आईपीएस' (वेतन) संशोधन नियम 2023, के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प चुनना था। यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। नतीजा, ज्यादातर आईपीएस ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि उनकी तरफ से हुई देरी को माफ किया जाए। आईपीएस अफसरों ने वेतन निर्धारण का एक और मौका देने की मांग की। डीओपीटी ने अब आईपीएस की मांग को मानते हुए उन्हें एक आखिरी मौका दिया है। अब सभी आईपीएस को एक अवसर दे दिया गया है। उन्हें तीन महीने की अवधि के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प चुनने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/pay-fixation-deadline-missed-ips-officers-seek-delay-condonation-and-another-chance-2026-06-18
