भारत सरकार ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को मौजूदा 20 साल से बढ़ाकर सीधे 50 साल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. इस बड़े कदम से करोड़ों वाहन चालकों को आरटीओ के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा.
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