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प्रदेश में वर्ष 2017 से 2021 के बीच सरकार की ओर से माफ किए गए करीब 13 लाख वाहनों के चालानों की फिर जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गंभीर अपराधों में हुए चालानों की माफी पर चिंता जताने के बाद यह निर्णय हुआ है। इसमें गंभीर अपराधों वाले चालानों को फिर सक्रिय किया जाएगा। परिवहन विभाग को इसकी जिम्मेदारी साैंपी गई है। चालान फिर सक्रिय करने के लिए तीन श्रेणियां तय की गई हैं। इससे माफ हुए चालानों में से करीब चार लाख (30 से 35 फीसदी) मामलों में सजा या जुर्माना हो सकता है।
Source: https://www.amarujala.com/lucknow/up-between-2017-and-2021-challans-of-1-3-million-people-were-waived-in-the-state-of-which-400-000-will-have-2026-06-11