दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण, अतिक्रमण, फायर सेफ्टी मानकों के उल्लंघन पर सख्त एक्शन लिया है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की है. इसके चलते जो भी दोषी पाया जाता है, उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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