दिल्ली सरकार ने 23 लाइसेंस, पंजीकरण और एनओसी से जुड़ी सरकारी सेवाओं के लिए तय डेडलाइन सुनिश्चित की है. इसके चलते अब नागरिकों और कारोबारियों को अनिश्चित वेटिंग और दफ्तरों के चक्कर से राहत मिलेगी.
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