सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए SPE लोकायुक्त को RTI के दायरे से बाहर रखने वाली 2011 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है. अदालत ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी को 'खुफिया या सुरक्षा संगठन' मानकर सूचना के अधिकार से महफूज नहीं रखा जा सकता.
Source: https://ndtv.in/madhya-pradesh-chhattisgarh/supreme-court-court-rejected-the-madhya-pradesh-governments-notification-that-had-excluded-the-special-police-establishment-lokayukta-from-rti-act-11640954#publisher=newsstand