याचिकाओं में उठाए गए आरक्षण, मेरिट और माइग्रेशन से जुड़े मूल कानूनी प्रश्न अभी भी विचाराधीन हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गई है।
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