राज्य की मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के बाद, सरकार ने 300 से अधिक शिक्षण संस्थानों का संयुक्त विशेष ऑडिट (Special Audit) कराने का आदेश दिया है.
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